20 जून को जब विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय विस्थापन, आश्रय और मानव गरिमा पर चर्चा कर रहा था, उसी समय म्यांमार (बर्मा अथवा ब्रह्मदेश) की त्रासदी एक कठोर प्रश्न की तरह सामने खड़ी थी। यह संकट केवल सीमाएँ पार कर चुके शरणार्थियों की कहानी नहीं है; यह उन लाखों नागरिकों की भी कहानी है जो अपने ही देश में घर, सुरक्षा और सामान्य जीवन से वंचित होकर आंतरिक विस्थापन की स्थिति में जी रहे हैं। म्यांमार का मानवीय संकट अब केवल एक राजनीतिक संघर्ष का परिणाम नहीं रहा, बल्कि यह शासन, सैन्य शक्ति, जातीय अस्मिता, क्षेत्रीय भू-राजनीति और मानवीय अधिकारों की परतों से बना एक गहरा संकट बन चुका है।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के आकलन के अनुसार, 53 लाख से अधिक म्यांमारवासी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के अनुसार, 10 लाख से अधिक लोग बांग्लादेश, थाईलैंड और भारत जैसे पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। भारत के संदर्भ में पूर्वोत्तर के मणिपुर और मिज़ोरम राज्य इस संकट से सीधे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सीमा-पार जातीय, पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण विस्थापन केवल भूगोल की घटना नहीं रहता; वह समाजों के भीतर भावनात्मक और प्रशासनिक दबाव भी पैदा करता है।

म्यांमार के भीतर लगभग 37 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित होकर सीमावर्ती, वनक्षेत्रीय और संघर्षग्रस्त इलाकों में रहने को विवश हैं। इन लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएँ लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं। लगभग 5.5 करोड़ की आबादी वाले देश में लंबे समय से गरीबी का दबाव मौजूद रहा है, और जब ऐसी सामाजिक-आर्थिक कमजोरी पर गृहयुद्ध का भार पड़ता है, तो विस्थापन केवल अस्थायी मानवीय समस्या नहीं रह जाता; वह पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला संरचनात्मक संकट बन जाता है।

1 फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्तापलट ने इस संकट को निर्णायक रूप से तीखा कर दिया। आंग सान सू ची के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को तत्कालीन सेना प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने अपदस्थ कर दिया था। इसके बाद म्यांमार में नागरिक शासन, चुनावी वैधता और सैन्य नियंत्रण के बीच संघर्ष खुलकर सामने आया। विवादित राष्ट्रीय चुनावों और सैन्य-समर्थित सत्ता-संरचना के बाद ह्लाइंग को राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत किया गया, परंतु इस राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को देश के भीतर और बाहर व्यापक चुनौती मिलती रही है।

म्यांमार का संघर्ष केवल राजधानी नेपीता की सत्ता-संरचना तक सीमित नहीं है। गाँवों को जलाए जाने, नागरिक बस्तियों पर हवाई हमलों, गिरफ्तारी अभियानों और स्थानीय समुदायों के पलायन ने देश की सामाजिक संरचना को छिन्न-भिन्न कर दिया है। सैकड़ों गाँव खाली हो चुके हैं और हजारों परिवारों ने बार-बार स्थान बदला है। किसी परिवार के लिए घर छोड़ना केवल दीवारों और छत से दूर होना नहीं होता; वह खेत, भाषा, स्मृति, मंदिर, विहार, स्थानीय बाजार, पूर्वजों की भूमि और सामुदायिक सुरक्षा से टूटना भी होता है। यही कारण है कि म्यांमार का विस्थापन संकट केवल संख्याओं में नहीं समझा जा सकता।

सैन्य शासन की ओर से समय-समय पर शांति और स्थिरता की भाषा का उपयोग किया गया है। मिन आंग ह्लाइंग की भारत और चीन यात्राओं ने उन्हें कुछ राजनयिक दृश्यता भी दी है, क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों के लिए म्यांमार सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए म्यांमार पूर्वोत्तर भारत, एक्ट ईस्ट नीति, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं से जुड़ा है। चीन के लिए म्यांमार हिंद महासागर तक पहुँच, ऊर्जा गलियारों और बेल्ट एंड रोड रणनीति के लिए अहम है। इसलिए ‘गोल्डन पैगोडा की भूमि’ कहे जाने वाले इस देश में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार अक्सर मानवीय चिंता और सामरिक हितों के बीच फँसा दिखाई देता है।

देश के भीतर शक्ति-संतुलन भी तेजी से बदल रहा है। उपलब्ध आकलनों के अनुसार, म्यांमार सरकार का प्रभाव देश के लगभग 30 प्रतिशत भूभाग तक सीमित माना जाता है, जबकि जातीय विद्रोही संगठन और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (PDF) लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रभाव रखते हैं। शेष क्षेत्रों में नियंत्रण बदलता रहता है और निरंतर सशस्त्र संघर्ष जारी है। यह स्थिति पारंपरिक राज्य-सत्ता की अवधारणा को चुनौती देती है, क्योंकि नागरिकों के लिए वास्तविक शासन वही है जो सड़क, सुरक्षा, न्याय, राशन, स्कूल और अस्पताल तक पहुँच नियंत्रित करता है।

अराकान आर्मी (AA) इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक बनकर उभरी है। रखाइन राज्य में उसका प्रभाव व्यापक हो चुका है और वह लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। रखाइन का संकट ऐतिहासिक, जातीय और सामरिक सभी स्तरों पर जटिल है। राज्य की राजधानी सितवे पर नियंत्रण की लड़ाई केवल सैन्य महत्व नहीं रखती; वह बंदरगाह, प्रशासन, राहत वितरण और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन से भी जुड़ी है। इसी कारण रखाइन आज म्यांमार के गृहयुद्ध का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन गया है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुमान के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में इस संघर्ष में 75 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यह आँकड़ा अपने-आप में भयावह है, परंतु इससे भी अधिक गंभीर वह अदृश्य क्षति है जो शारीरिक विकलांगता, मानसिक आघात, शिक्षा-विच्छेद, सामुदायिक अविश्वास और आजीविका के नष्ट होने के रूप में सामने आती है। युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या दर्ज की जा सकती है, पर भय में जीते बच्चों, विस्थापित बुजुर्गों और असुरक्षित महिलाओं की पीड़ा अक्सर औपचारिक आँकड़ों से बाहर रह जाती है।

रखाइन और मध्य म्यांमार आज भी सेना की कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाते हैं। UN के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने इन क्षेत्रों में आम नागरिकों के विरुद्ध हिंसा और क्रूरता में वृद्धि पर चिंता जताई है। लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र समूहों और जातीय संगठनों से लगातार चुनौती मिलने के बाद जुंटा सेना ने नागरिक क्षेत्रों पर लड़ाकू विमानों, ड्रोन और पैरा-मोटर के माध्यम से विस्फोटक गिराने की रणनीति अपनाई है। स्कूलों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के प्रभावित होने की रिपोर्टें इस बात का संकेत देती हैं कि युद्धक्षेत्र और नागरिक क्षेत्र के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो चुकी है।

मानवीय दृष्टि से सबसे गंभीर प्रभाव बच्चों और युवाओं पर पड़ा है। अनुमान है कि 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में 60 लाख से अधिक बच्चे और युवा विद्यालय नहीं जा सकेंगे। देश के लगभग 1.3 करोड़ स्कूली बच्चों में से लगभग आधे औपचारिक शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। शिक्षा का यह टूटना केवल स्कूल भवनों के बंद होने से नहीं जुड़ा; यह पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों, परीक्षा-प्रणाली, डिजिटल पहुँच, सुरक्षित यात्रा और परिवारों की आर्थिक क्षमता से भी जुड़ा है। यदि किसी पीढ़ी की शिक्षा पाँच या छह वर्ष तक बाधित होती है, तो उसका प्रभाव श्रम बाजार, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक भागीदारी पर दीर्घकाल तक पड़ता है।

स्वास्थ्य व्यवस्था भी समान रूप से संकटग्रस्त है। क्लीनिकों पर हवाई हमलों, चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की मृत्यु, औषधि आपूर्ति में बाधा और निजी अस्पतालों के बंद होने से नागरिकों के लिए उपचार पाना कठिन होता जा रहा है। युद्ध के समय स्वास्थ्य-संकट केवल घायलों तक सीमित नहीं रहता; गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बुजुर्गों, मधुमेह या हृदय रोगियों और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जब अस्पताल असुरक्षित हो जाएँ, तो समाज का सबसे बुनियादी भरोसा टूट जाता है।

मीडिया पर दमन म्यांमार संकट का एक और निर्णायक पहलू है। स्वतंत्रता के बाद के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे मीडिया जगत में हजारों राजनीतिक बंदियों के साथ पत्रकार, संपादक और मीडिया संस्थान भी निशाने पर हैं। पिछले पाँच वर्षों में 215 मीडियाकर्मियों को निशाना बनाए जाने और प्रेस एम्बलम कैंपेन (PEC) के अनुसार लगभग 15 पत्रकारों के अब भी हिरासत में होने की सूचना मीडिया स्वतंत्रता की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। 97 मीडिया संस्थानों पर कानूनी उत्पीड़न का आरोप यह बताता है कि सूचना पर नियंत्रण भी इस संघर्ष का एक प्रमुख हथियार बन चुका है।

सूचना-नियंत्रण का प्रभाव केवल पत्रकारों तक सीमित नहीं रहता। जब स्वतंत्र रिपोर्टिंग बाधित होती है, तो राहत एजेंसियों को वास्तविक जरूरतें समझने में कठिनाई होती है, नागरिकों को सुरक्षित मार्गों की जानकारी नहीं मिलती और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने संकट का सही चित्र देर से पहुँचता है। किसी भी मानवीय संकट में सत्यापित सूचना भोजन, दवा और आश्रय जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। म्यांमार में यही सूचना-व्यवस्था बार-बार बाधित हुई है।

सैन्य तख्तापलट के बाद आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) के निर्वाचित सांसदों द्वारा गठित नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) ने समानांतर नागरिक प्रशासन के रूप में अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। एनयूजी ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की है। उसका तर्क है कि तख्तापलट के नेता मिन आंग ह्लाइंग के नियंत्रण वाली जुंटा सरकार के साथ किए गए आर्थिक अथवा निवेश समझौतों की वैधता संदिग्ध है और ऐसे समझौतों में कानूनी, वित्तीय तथा परिचालन संबंधी गंभीर जोखिम हैं।

यह निवेश-संबंधी प्रश्न केवल कानूनी नहीं है; यह नैतिक और सामाजिक भी है। किसी संघर्षग्रस्त देश में खनन, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, बंदरगाह या संचार परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। यदि निर्णय बिना जन-सहमति, बिना पारदर्शिता और बिना स्थानीय अधिकारों की रक्षा के लिए जाते हैं, तो आर्थिक विकास शांति का साधन बनने के बजाय संघर्ष को और गहरा कर सकता है। इसलिए म्यांमार में निवेशकों, पड़ोसी देशों और बहुपक्षीय संस्थाओं के लिए जवाबदेही का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत के लिए यह संकट विशेष महत्व रखता है। मणिपुर और मिज़ोरम जैसे राज्यों में सीमा-पार विस्थापन, जातीय संबंध, स्थानीय संसाधनों पर दबाव और सुरक्षा-चिंताएँ एक साथ उपस्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता केवल सीमा-प्रबंधन से सुनिश्चित नहीं हो सकती; इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण, स्थानीय समुदायों से संवाद, राहत व्यवस्था और क्षेत्रीय कूटनीति की आवश्यकता है। धैर्य, करुणा और यथार्थवादी सुरक्षा नीति का संतुलन इस संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है।

धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी म्यांमार दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की साझा सभ्यतागत स्मृति का हिस्सा है। बौद्ध परंपरा, प्राचीन भारत से सांस्कृतिक संपर्क, व्यापारिक मार्ग, तीर्थ-संस्कृति और क्षेत्रीय समाजों के बीच ऐतिहासिक संवाद ने म्यांमार को व्यापक एशियाई परिप्रेक्ष्य में विशेष स्थान दिया है। इसलिए इस संकट को केवल सामरिक या राजनीतिक समस्या मानना अधूरा होगा। यह उन धारणाओं की भी परीक्षा है जिनमें करुणा, अहिंसा, धर्म, न्याय और मानव गरिमा को सभ्यता की आधारशिला माना गया है।

मौजूदा परिस्थितियों में म्यांमार में सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली कठिन दिखाई देती है। राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र संघर्ष, आर्थिक संकट, शिक्षा का अवरोध, स्वास्थ्य व्यवस्था का पतन और मीडिया पर नियंत्रण मिलकर एक ऐसे संकट को जन्म दे रहे हैं जो आने वाले वर्षों तक क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। फिर भी समाधान की दिशा में पहला कदम नागरिकों की पीड़ा को केंद्र में रखना है। किसी भी शक्ति-संघर्ष से ऊपर मनुष्य का जीवन, सम्मान और सुरक्षा रखे बिना स्थायी शांति संभव नहीं हो सकती।

म्यांमार की त्रासदी यह स्मरण कराती है कि जब राज्य अपने ही नागरिकों को सुरक्षा देने में असफल होता है, तब विस्थापन केवल सीमा-पार शरणार्थी शिविरों में नहीं दिखता; वह खाली पड़े गाँवों, बंद स्कूलों, ध्वस्त अस्पतालों, दबे हुए समाचार-कक्षों और भयभीत परिवारों की चुप्पी में भी दिखाई देता है। लाखों नागरिक आज भी अपने ही देश में सुरक्षा, सम्मान और सामान्य जीवन की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय समाजों के सामने चुनौती यही है कि म्यांमार को केवल भू-राजनीतिक समीकरण के रूप में नहीं, बल्कि मानव गरिमा की कसौटी के रूप में देखा जाए।

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